पीएम स्वामित्व योजना

विवरण

स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करके संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है।

योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है: –

• ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
• ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए।
• संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाता है।
• सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जी.आई.एस. मानचित्रों का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
• जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने में सहायता करना

फ़ायदे

• ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व/स्वामी कार्ड प्रदान किए जाते हैं
• ग्रामीण अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग संपार्श्विक के रूप में बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं।

पात्रता

यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है।

देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में शामिल हो जाएंगे। पूरे काम के पांच साल की अवधि में फैले होने की संभावना है।

अपवाद

इस योजना के तहत कृषि भूमि को कवर नहीं किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियां

• सर्वेक्षण करने की अनुमति।
• ग्राम सभा का आयोजन – सर्वेक्षण की समय सारिणी के बारे में सूचित करने और इसके बारे में जागरूक करने के लिए
• सर्वेक्षण पद्धति और ग्रामीणों को इसके लाभ।
• संपत्ति की पहचान और अंकन –
• सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि खंड, व्यक्तिगत संपत्ति, सड़कें, खुले भूखंड आदि।
• संपत्ति खंड चित्रित करना – ग्राउंड टीम और मालिक संपत्ति को चुन्ना लाइनों द्वारा सीमांकित करते हैं
• सीमा और सर्वेक्षण क्षेत्र को अंतिम रूप देना
• सार्वजनिक अधिसूचना – सर्वेक्षण क्षेत्र को सूचित करने के लिए
• ड्रोन उड़ाने की अनुमति

सर्वेक्षण गतिविधियाँ

• कॉर्स नेटवर्क की स्थापना
• ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करना
• ड्रोन छवियों का अधिग्रहण/कैप्चरिंग
• ड्रोन डेटा की प्रोसेसिंग – इमेज प्रोसेसिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन
• डेटा सत्यापन और जमीनी सच्चाई
• डिजिटल मानचित्र – आधार मानचित्र बनाना और डिजिटल मानचित्र तैयार करना

सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियाँ

• पूछताछ/आपत्ति प्रक्रिया – सर्वेक्षण अधिकारी ग्राम सभा, भूमि मालिकों की सहायता से भूमि खंड के स्वामित्व की पुष्टि करते हैं और मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं।

विवाद समाधान

• संपत्ति कार्ड जारी करना: ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को संपत्ति कार्ड का वितरण (संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज)।
• रिकॉर्ड्स और भंडारण का नियमित अपडेट
• सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

आवश्यक दस्तावेज़

गांव की आबादी वाले क्षेत्र में संपत्ति के मालिकों को आपनी पहचान और स्वामित्व को साबित करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

क्या इस योजना में कृषि भूमि का सर्वेक्षण शामिल है?

नहीं, इस योजना में केवल गांव के आबादी क्षेत्र को शामिल किया गया है।

स्रोत और संदर्भ

योजना के दिशा-निर्देश